टा चावल और सड़ा गेहूं सप्लाई: लाभुक परेशान, उठे गंभीर सवाल

देवघर जिले में जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत घटिया अनाज की सप्लाई का मामला सामने आया है। लाभुकों को टूटा हुआ चावल और सड़ा हुआ गेहूं मिलने की शिकायतों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ गई है।

🍚 खराब अनाज मिलने से बढ़ी दिक्कत

लाभुकों का कहना है कि:

चावल पूरी तरह टूटा हुआ और खराब गुणवत्ता का है

गेहूं में बदबू आ रही है और वह सड़ा हुआ है

खाने लायक अनाज नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है

इस स्थिति ने गरीब परिवारों के लिए दोहरी मार पैदा कर दी है।

📍 कई इलाकों से आ रही शिकायतें

देवघर नगर निगम क्षेत्र के अलावा जिले के कई प्रखंडों से भी शिकायतें मिली हैं।

राशन दुकानों पर लोगों ने विरोध जताया

डीलरों से सवाल पूछे गए

कई जगहों पर अनाज लेने से लोगों ने इनकार भी किया

लोगों का कहना है कि यह समस्या एक-दो जगह की नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर हो रही है।

🗣️ डीलरों और विभाग पर उठे सवाल

लाभुकों का आरोप है कि:

डीलर घटिया अनाज बांट रहे हैं

गुणवत्ता की जांच सही तरीके से नहीं हो रही

शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती

इस मामले ने पूरे वितरण तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

🏢 प्रशासन का क्या कहना है?

जिला प्रशासन की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही गई है।

अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं

संबंधित डीलरों से जवाब मांगा जा रहा है

खराब अनाज मिलने की पुष्टि होने पर कार्रवाई की बात कही गई है

अधिकारियों ने यह भी कहा कि लाभुकों को सही और गुणवत्ता वाला अनाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

⚠️ गरीबों पर सीधा असर

यह समस्या सबसे ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रभावित कर रही है।

जो लोग पूरी तरह राशन पर निर्भर हैं, उन्हें भारी दिक्कत हो रही है

खराब अनाज खाने से स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ सकता है

कई परिवारों को भूखे रहने या बाहर से महंगा राशन खरीदने की नौबत आ रही है

🧠 निष्कर्ष

सरकार की जन वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीबों तक सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाना है, लेकिन इस तरह की लापरवाही उस उद्देश्य को कमजोर कर रही है।

जरूरी है कि:

अनाज की गुणवत्ता की सख्ती से जांच हो

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए

और लाभुकों को उनका हक सही रूप में मिले

तभी इस व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रह सकेगा।